मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता, 240 इलेक्ट्रिक बसों, पावर ट्रांसमिशन कंपनी के IPO और खनन नियमों में बदलाव सहित 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।
रायपुर, 09 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, किसानों के हित, सार्वजनिक परिवहन, खनन व्यवस्था और निवेश को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनका सीधा लाभ आम जनता, किसानों, निवेशकों और शहरी क्षेत्रों को मिलेगा।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे तथा कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
किसानों को मिलेगी 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को चना वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। इससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के जारी रहेगा।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर समन्वय और प्रभावी संचालन संभव होगा।
चार शहरों में चलेंगी 240 इलेक्ट्रिक बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) को मंजूरी दी गई है। इसके बाद रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे नागरिकों को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
खनन और परिवहन व्यवस्था होगी हाईटेक
छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफआईडी टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा तथा राजस्व में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में निवेश, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, पारदर्शिता और आधारभूत संरचना के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
