रायपुर।

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर “अटल निर्माण वर्ष” के रूप में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया है। सरकार का दावा है कि राज्य निर्माण के समय जहां बजट 4,944 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 1,72,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों—महिला, किसान, युवा, मजदूर और आम नागरिक—को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रावधान किए गए हैं।

प्रमुख विभागों को मिला बजट

• स्कूल शिक्षा – 22,360 करोड़
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास – 16,560 करोड़
• कृषि विभाग – 13,507 करोड़
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति – 12,820 करोड़
• महिला एवं बाल विकास – 11,000 करोड़
• लोक निर्माण विभाग (PWD) – 9,451 करोड़
• ऊर्जा विभाग – 9,015 करोड़
• गृह विभाग – 8,380 करोड़
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा – 8,050 करोड़
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी – 3,890 करोड़

किसान हित में बड़े ऐलान

• कृषक उन्नति योजना – 10,000 करोड़
• कृषि पंपों के लिए बिजली सब्सिडी – 5,500 करोड़
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – 820 करोड़
• गन्ना किसानों को बोनस – 60 करोड़
• डेयरी विकास योजना – 90 करोड़

युवा और शिक्षा क्षेत्र

• CG ACE (प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता) – 33 करोड़
• नए परीक्षा केंद्र – 25 करोड़
• राज्य विश्वविद्यालयों को अनुदान – 731 करोड़
• 36 Inc CG Innovation Centre – 35 करोड़
• स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना – 100 करोड़
• 25 नए महाविद्यालय भवन निर्माण – 25 करोड़

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

• आयुष्मान भारत योजना – 1,500 करोड़
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – 2,000 करोड़
• बिलासपुर में स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट
• रायपुर में उन्नत कार्डियक इंस्टिट्यूट
• 25 से अधिक PHC, SHC और CHC भवन निर्माण

अधोसंरचना विकास

• लोक निर्माण विभाग – 9,450 करोड़
• जल संसाधन विभाग – 3,500 करोड़
• ग्रामीण विकास – 3,000 करोड़
• 90 नए 33/11 KV विद्युत उपकेंद्र – 100 करोड़
• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना – 400 करोड़

जनजातीय एवं समाज कल्याण

• पीएम जनमन योजना – 720 करोड़
• धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान – 200 करोड़
• सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण – 265 करोड़
• मुख्यमंत्री पेंशन योजना – 450 करोड़
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन – 400 करोड़

सरकार का संदेश

सरकार का कहना है कि यह बजट “संकल्प” थीम पर आधारित है और प्रदेश के 3 करोड़ नागरिकों के विकास के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताया।

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