रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य निर्णय:
- राज्यपाल अभिभाषण का अनुमोदन:
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अनुमोदित किया। - विनियोग विधेयक 2026-27 का प्रारूप:
मंत्रिपरिषद ने आगामी बजट वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 का प्रारूप विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन किया। - किसानों को धान मूल्य अंतर का भुगतान:
सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया।- खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,339 किसानों से कुल 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई।
- इस बार कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान होली से पहले किया जाएगा।
- पिछले दो वर्षों में योजना के तहत किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस बार भुगतान के साथ यह राशि बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो जाएगी।
कृषक उन्नति योजना की विशेषताएं:
- राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से की जा रही है, जो देश में सबसे अधिक है।
- योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानती है और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
