CHHATTISGARH : कोर्ट से नियुक्ति आदेश जारी होने के 30 दिन बाद भी लघु वनोपज के सहायक प्रबंधक अभ्यर्थियों को राहत नही

Chhattisgarh

रायपुर / लघुवनोपज संघ के सहायक प्रबंधक अभ्यर्थियों को है इंतजार, संविदा नियुक्ति में भाई-भतीजावाद हटाने और पारदर्शिता लाने शासन की पहल पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने ली भर्ती परीक्षा दस्तावेजों का भी हो चुका है सत्यापन। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और वन मंत्री से मुलाकात कर जल्दी नियुक्ति देने की मांग। रिजल्ट जारी होने के एक वर्ष बाद भी जारी नही किए जा सके नियुक्ति। 12 अगस्त 2024 को माननीय हाई कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने दिए निर्देश, आज की तिथि तक लगभग एक तिहाई समय बीत जाने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नही बढ़ाई जा सकी।

विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज संघ के अंतर्गत 180 ‘सहायक प्रबंधक’ के संविदा पदों पर नियुक्ति के लिए संघ द्वारा मई 2023 में सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया गया था। उपार्जन, निर्माण, प्रक्रिया और प्रबंधन शाखाओं में चयन हेतु राज्य के मूल निवासी कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, इंजीनियरिंग (सिविल एवं मेकेनिकल) एवं प्रबंधन सहित विभिन्न संकाय के 1 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। परीक्षा योजना अनुसार छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा 23 जून 2023 को राज्य स्तरीय एल. वी. ए.एम भर्ती परीक्षा 2023 का आयोज आयोजन किया एवं 14 अगस्त 2023 को व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी किए गए । किंतु राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी चयनित छात्र परिणाम जारी होने के एक साल बाद भी नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे है। जबकि संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा बिना लिखित परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू वाले अन्य पदों पर भर्ती एवं अवधि विस्तार की कार्यवाही लगातार जारी है। नियुक्ति पत्र न होने से अभ्यर्थियों में निराशा तो है साथ ही विभाग की मंशा पर भी सवाल उठने लगे है कि क्या कारण है? वनवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए लघुवनोपज संघ में नियुक्तियां नही की जा रही है। जबकि नियुक्ति न होने से विभाग का काम-काज गड़बड़ा रहा है। कछुआ चाल से चल रही भर्ती प्रक्रिया चयनित बेरोजगार अभ्यर्थियों में मानसिक, आर्थिक बोझ का कारण बनी हुई है। इस बीच शासन एवं प्रशासन से लगातार गुहार लगाने अभ्यर्थी संघ मुख्यालय और मंत्रालय भवन रायपुर के चक्कर काट रहे है। सभी ओर से हताशा मिलने पर मजबूर होकर छात्रों को न्याय हेतु माननीय हाई कोर्ट की शरण मे जाना पड़ा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जस्टिस सचिन सिंह आयोजन किया एवं 14 अगस्त 2023 को व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से परीक्षा परिणाम जारी किए गए । किंतु राज्यस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त करने के पश्चात भी चयनित छात्र परिणाम जारी होने के एक साल बाद भी नियुक्ति पत्र के इंतजार में बैठे है। जबकि संघ मुख्यालय रायपुर द्वारा बिना लिखित परीक्षा वॉक इन इंटरव्यू वाले अन्य पदों पर भर्ती एवं अवधि विस्तार की कार्यवाही लगातार जारी है। नियुक्ति पत्र न होने से अभ्यर्थियों में निराशा तो है साथ ही विभाग की मंशा पर भी सवाल उठने लगे है कि क्या कारण है? वनवासियों के कल्याण के लिए बनाए गए लघुवनोपज संघ में नियुक्तियां नही की जा रही है। जबकि नियुक्ति न होने से विभाग का काम-काज गड़बड़ा रहा है। कछुआ चाल से चल रही भर्ती प्रक्रिया चयनित बेरोजगार अभ्यर्थियों में मानसिक, आर्थिक बोझ का कारण बनी हुई है। इस बीच शासन एवं प्रशासन से लगातार गुहार लगाने अभ्यर्थी संघ मुख्यालय और मंत्रालय भवन रायपुर के चक्कर काट रहे है। सभी ओर से हताशा मिलने पर मजबूर होकर छात्रों को न्याय हेतु माननीय हाई कोर्ट की शरण मे जाना पड़ा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की बेंच ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण क्रमांक WPS 1159/ 2024, WPS 1179/2024 WPS 1249/2024 दिनांक 12 अगस्त को जारी फैसलें में संघ मुख्यालय वन विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी करने के लिए आदेश किया है। सविंदा नियुक्ति में भाई-भतीजावाद हटाने और पारदर्शिता लाने शासन की पहल पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने संविदा पदों पर भर्ती के लिए राज्यस्तरीय परीक्षा का आयोजन किया था। लेकिन इस सराहनीय पहल को बीच में अटकाकर विभाग कौन सी मिशाल पेश करना चाहता है, यह भी विचार करने योग्य है। दस्तावेजों का सत्यापन पिछले वर्ष दिसंबर माह में हो चुका है। किन्तु आज की तिथि तक समस्त चयनित बेरोजगार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी होने का इंतजार है।