अधिकारियों की समझाइश और नोटिस के बाद भी नहीं लौटे ड्यूटी—शासन ने की कड़ी कार्रवाई
रायपुर / खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य भर की 2058 पैक्स समितियों के अधीन 2739 उपार्जन केंद्रों में तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। लेकिन इसी बीच सहकारी समिति कर्मचारी संघ एवं कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने धान खरीदी की तैयारियों में बड़ा व्यवधान खड़ा कर दिया था।
राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा हड़ताली कर्मचारियों से चार सूत्रीय मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग रहे। हड़ताल के चलते धान खरीदी, रबी ऋण वितरण, पीडीएस संचालन और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ प्रभावित होने लगीं, जिससे किसानों और समितियों में चिंता की स्थिति बन गई।
नोटिस और चेतावनी के बावजूद काम पर नहीं लौटे कर्मचारी
हड़ताली कर्मचारियों को तत्काल कार्य पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कई समिति प्रबंधक और डेटा एंट्री ऑपरेटर न तो कार्य पर उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया।
पाँच समिति प्रबंधक बर्खास्त—शासन की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई
समिति संचालक मंडल ने इसे गंभीर दुराचार मानते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। आज, 14 नवंबर को निम्न समिति प्रबंधकों की सेवाएँ समाप्त कर दी गईं।
- नरेन्द्र साहू, प्रबंधक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति छाती, जिला धमतरी
- ईश्वर श्रीवास, प्रबंधक, बोरतलाव समिति, जिला राजनांदगांव
- गोविंद नारायण मिश्रा, प्रबंधक, पैक्स सोसाइटी चांपा
- किशुन देवांगन, प्रबंधक, समिति गठुला, जिला राजनांदगांव
- चंद्रप्रताप सिंह, प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति लखनपुर
कार्रवाई का असर—कई कर्मचारी लौटने लगे ड्यूटी पर
इस कठोर कार्रवाई के बाद प्रदेश में कई समिति प्रबंधक और कर्मचारी वापस कार्य पर लौटने लगे हैं। शासन का स्पष्ट संदेश है कि लोकहित में धान खरीदी जैसी संवेदनशील प्रक्रिया को बाधित करने वाली हड़ताल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
