CHHATTISGARH NEWS : विधानसभा घेराव के साथ हुआ आंदोलन का शंखनाद, अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिवों की अनिश्चित कालीन हड़ताल
रायपुर / छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का गुस्सा चरम पर पहुँच गया है।भाजपा सरकार के वादे के बावजूद पंचायत सचिवों के शासकीयकरण नही होने से नाराज और दुःखी मन से 10959 पंचायत सचिवों ने राजधानी रायपुर के धरना स्थल तूता में 17 मार्च 2025 को उपस्थित होकर सभा के बाद रैली के माध्यम से विधानसभा घेराव किया ।
विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान “मोदी की गारंटी” संकल्प पत्र में भाजपा ने वादा किया था कि सरकार बनने के 100 दिनों के भीतर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा ।पंचायत सचिवों ने इस वादे पर भरोसा करते हुए भाजपा सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,लेकिन सरकार बनने के 17 महीने बाद भी यह वादा अधूरा है, जिससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है।
7 जुलाई को पंचायत सचिवों के स्थापना दिवस पर “आभार एवं आशीर्वाद समारोह” का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पंचायत मंत्री विजय शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एवं भाजपा संकल्प पत्र के संयोजक व दुर्ग सांसद विजय बघेल उपस्थित थे, लेकिन पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर ठोस आश्वासन नही दिया गया । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कंहा था कि घोषणा की जरूरत नही है अमल में लाया जाएगा परन्तु 422 दिन बाद भी कोई ठोस पहल नही होने से पंचायत सचिवों के परिवारों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व रोष व्यापत है और वे आंदोलन के लिए बाध्य है।
अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान
18 मार्च से प्रदेश भर के पंचायत सचिव ब्लाक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने का ऐलान कर चुके है । पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों का कहना है जब तक मांग पूरा नही हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
1 अप्रैल को मंत्रालय का घेराव
अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो 1 अप्रैल को राजधानी रायपुर में प्रदेशभर के पंचायत सचिव मंत्रालय का घेराव करेंगे।अब देखना यह है कि सरकार पंचायत सचिवों के विगत 30 वर्षों से लंबित मांग को कब तक पुरा करती है जिससे पुनः पंचायत सचिव ग्राम पंचायत में लौटकर जनहित के कार्य को कर सके।
