साय कैबिनेट के बड़े फैसले: आत्मसमर्पित नक्सलियों के केस वापसी से लेकर जन विश्वास विधेयक तक मंजूरी

Chhattisgarh Cabinet Meeting

रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा और वापसी की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक-2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को भी मंजूरी मिली।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया मंजूर

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के अनुरूप आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा और वापसी की विस्तृत प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।

जिला स्तरीय समिति गठन, पुलिस मुख्यालय द्वारा परीक्षण व रिपोर्ट, विधि विभाग की राय, मंत्रिपरिषद उप-समिति द्वारा अंतिम अनुशंसा, केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए अनुमतियों की प्रक्रिया यह निर्णय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और पुनर्वास प्रक्रिया को मजबूत करेगा।

जन विश्वास (द्वितीय) विधेयक-2025 को हरी झंडी

राज्य सरकार ने नागरिकों और व्यवसायों के लिए कानूनों को सरल, समयानुकूल और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया।
मुख्य बिंदु:

छोटे उल्लंघनों पर प्रशासकीय दंड
न्यायालयों का बोझ कम होगा
दंड राशि समयानुकूल बढ़ाई जाएगी
सुशासन और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण पेश किया है।

प्रथम अनुपूरक अनुमान 2025-26 हेतु विनियोग विधेयक स्वीकृत

कैबिनेट ने प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-26 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी। यह राज्य की वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

प्रमुख निर्णय — एक नजर में 

आत्मसमर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरणों की वापसी प्रक्रिया मंजूर
जिला स्तरीय समिति से लेकर मंत्रिपरिषद उप-समिति तक बहुस्तरीय परीक्षण
जन विश्वास (द्वितीय) विधेयक 2025 में 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में संशोधन
छोटे उल्लंघनों पर प्रशासकीय दंड का प्रावधान
प्रथम अनुपूरक अनुमान 2025-26 के लिए विनियोग विधेयक को मंजूरी
छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जिसने जन विश्वास विधेयक-II लागू किया।

कैबिनेट बैठक के ये निर्णय राज्य में सुशासन, कानूनों के सरलीकरण, पुनर्वास प्रक्रिया की मजबूती और वित्तीय प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे है।