शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले: मुख्य सचिव

रायपुर। राज्य में संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को पहले से पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स और विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लाभार्थियों का डेटा अद्यतन रखा जाए और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की देरी न हो।

बैठक में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों, गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और खरीफ सीजन की व्यवस्थाओं पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि संभावित गर्मी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए पहले से कार्ययोजना तैयार की जाए।

खरीफ सीजन, राशन और तेंदूपत्ता पर फोकस

बैठक में निम्न बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए— खरीफ मौसम में धान खरीदी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी राशनकार्ड धारकों को पात्रता अनुसार समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। शासकीय उचित मूल्य दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। धान संग्रहण केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर परिवहन एवं मिलिंग कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। मिलर्स के लंबित भुगतान शीघ्र किए जाएं। तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य की अग्रिम तैयारी की जाए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों।

कृषि विभाग और मार्कफेड को निर्देशित किया गया कि आगामी खरीफ सीजन के लिए खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए।

पीएम आवास सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि पात्र हितग्राहियों की जानकारी पहले से अपडेट रखें, ताकि लाभ वितरण में कोई बाधा न आए।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जनसमस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित करने और लंबित शासकीय भुगतानों के निपटारे हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।

जनगणना 2027 को लेकर दिशा-निर्देश

बैठक में भारत की जनगणना 2027 के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ जनगणना कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए।

राज्य स्तरीय संभागायुक्त-कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, संभागायुक्त, कलेक्टर्स और नगर निगम आयुक्त उपस्थित रहे।

प्रशासन की प्राथमिकता: समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए मॉनिटरिंग, डेटा अपडेट और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को मजबूत किया जाएगा।

राज्य सरकार ने आगामी महीनों के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्यान्न वितरण और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।