साय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50% छूट, 42 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
जानें बिजली, उद्योग और रोजगार पर बड़े अपडेट
रायपुर / मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को सीधी राहत देने और प्रशासनिक सुधारों को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी – बिजली बिल में 50% की बड़ी छूट
राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। 01 दिसंबर 2025 से लागू मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50% छूट, (पहले यह सीमा 100 यूनिट थी) यह राहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं को भी मिलेगी।
200–400 यूनिट वाले 6 लाख उपभोक्ताओं के लिए विशेष प्रावधान
अगले एक वर्ष तक उन्हें 200 यूनिट तक 50% छूट दी जाएगी।ताकि इस अवधि में वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर सकें। इस अभियान से पूरे प्रदेश के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
सौर ऊर्जा पर अतिरिक्त सब्सिडी
राज्य सरकार द्वारा पीएम सूर्यघर योजना के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन:
- 1 kW सोलर प्लांट पर ₹15,000 सब्सिडी
- 2 kW या उससे अधिक पर ₹30,000 सब्सिडी
यह कदम राज्य को हाफ बिजली से फ्री बिजली की दिशा में ले जाएगा।
भंडार क्रय नियमों में संशोधन
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन को मंजूरी दी। मुख्य उद्देश्य- स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा, GeM पोर्टल में क्रय प्रक्रिया की स्पष्टता, सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, समय और संसाधनों की बचत।
निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी।
दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को अनुमोदन
बैठक में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन हेतु संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी मिली। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
