छत्तीसगढ़

जल संरक्षण से पीएम आवास तक—कलेक्टर ने तय की टाइमलाइन, धीमी प्रगति पर होगी कार्रवाई

जांजगीर-चांपा, 25 अप्रैल 2026।
जिले में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को तय समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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मानसून से पहले जल संरक्षण कार्य पूरे करने के निर्देश, पीएम आवास में देरी पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने जनपद पंचायत नवागढ़ और बम्हनीडीह में समीक्षा बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जल संरक्षण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

PM Awas Yojana में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित और अधूरे कार्यों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आवास से जुड़ी शिकायत मिलने पर सीधे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

जल संरक्षण और “मोर गांव मोर पानी” अभियान पर जोर

कलेक्टर ने जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए “मोर गांव मोर पानी” अभियान के तहत सोखता गड्ढे, डबरी और तालाब निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही “नवा तरिया” निर्माण कार्यों को मिशन मोड में तेजी से शुरू करने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करने को कहा।

गांवों के विकास के लिए बनेगा 5 साल का रोडमैप

ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कलेक्टर ने 5 वर्षीय योजना बनाने के निर्देश दिए। यह योजना गांवों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सड़क और सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी।

अवैध रेत खनन पर सख्ती के निर्देश

कलेक्टर ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर तक सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए।

सुशासन तिहार: 1 मई से लगेंगे शिविर

जिले में 1 मई से 10 जून 2026 तक “सुशासन तिहार” के तहत जनसमस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में आम जनता के लिए छाया, पेयजल और बैठने जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही प्राप्त आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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