Chhattisgarh Cabinet Meeting: समान नागरिक संहिता से लेकर महिला सशक्तिकरण तक लिए गए 9 बड़े फैसले

रायपुर, 15 अप्रैल 2026 | राज्य ब्यूरो
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करने वाले कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 9 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रारूप निर्माण से लेकर महिला सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण और खनन सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (समान नागरिक संहिता) लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
यह समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में एक समान कानून का प्रारूप तैयार करेगी। साथ ही, नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी लिया जाएगा।

महिलाओं को संपत्ति में बड़ी राहत

महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि पंजीयन पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के अनुसार, इससे महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगी। इस फैसले से राज्य पर लगभग 153 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव पड़ेगा।

सैनिकों और पूर्व सैनिकों को विशेष लाभ

सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राज्य में 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इससे देश सेवा में समर्पित परिवारों को आर्थिक राहत और स्थायी आवास प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

औद्योगिक भूमि नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
इससे:

• सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता
• भूमि आवंटन में पारदर्शिता
• NBFC और वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी
• PPP मॉडल को बढ़ावा
• Ease of Doing Business में सुधार

खनन क्षेत्र में बड़े बदलाव

गौण खनिज रेत नियम 2025 और अन्य खनिज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
अब:

• सार्वजनिक उपक्रमों को रेत खदान आरक्षित की जा सकेगी
• अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख तक जुर्माना
• बंद खदानों पर सख्त कार्रवाई
• रॉयल्टी प्रणाली में एकरूपता

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा

दुधारू पशु वितरण योजना में संशोधन करते हुए सभी सामाजिक वर्गों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही, पशु टीकाकरण के लिए Indian Immunologicals Limited (NDDB की सहयोगी कंपनी) से वैक्सीन खरीद की अनुमति दी गई है ताकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

पेंशन भुगतान विवाद पर समझौता

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के तहत हुए 10,536 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के समाधान को मंजूरी दी गई है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राशि 6 वार्षिक किस्तों में वापस की जाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• खरीफ सीजन के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा
• राज्य में LPG गैस आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की यह बैठक राज्य में कानून, कृषि, उद्योग, खनन और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बड़े सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार के इन फैसलों को विकास और सुशासन की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है।